भारत सरकार ने अपने बेरोजगार नागरिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। यहाँ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताया गया है जो बेरोजगारों को नौकरी प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं:

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) – इस योजना के तहत, सरकार बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देती है जो उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकती है।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMGYS) – इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करती है।
3. राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (NSDC) – इस योजना के तहत, सरकार बेरोजगारों को प्रशिक्षण देती है जो उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करने में मदद करता है।
4. मुद्रा योजना – इस योजना के तहत, सरकार बेरोजगारों को ऋण प्रदान करती है जो उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकता है।

#1.

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) एक सरकारी योजना है जो बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। इस योजना के तहत, बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण दिया जाता है जिसे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह योजना स्वयंरोजगार के लिए बेहद उपयोगी होती है। यह बेरोजगारों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है और उन्हें स्वयं का मालिक बनाने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत ऋण के लिए सब्सिडी भी उपलब्ध होती है जो बेरोजगारों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है।

PMRY योजना के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और वे 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। इस योजना के तहत दिए गए ऋण की व्याज दर वर्ष के लिए 12% होती है।

#2.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMGYS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करती है।

इस योजना के तहत, भारत सरकार छोटे और मध्यम उद्यमों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर पैदा करते हैं। इस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

1. बिजनेस प्लान बनाने की सहायता
2. उद्यम संचालन के लिए वित्तीय सहायता
3. प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
4. बैंक ऋण प्रदान की सुविधा

इस योजना के तहत सरकार नए उद्यमों के लिए स्थान सुविधा, मार्केटिंग तथा पदोन्नति के लिए सहायता भी प्रदान करती है।

#3.

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (National Skill Development Corporation – NSDC) एक ऐसी सरकारी योजना है जो बेरोजगारों को प्रशिक्षण देती है ताकि वे उन्नत और आवश्यक कौशलों को सीख सकें जो उन्हें नौकरी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

NSDC के माध्यम से, भारत सरकार बेरोजगारों को नौकरी प्राप्त करने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती है। इसके लिए NSDC का उद्देश्य एक मानकीकृत प्रशिक्षण और बेरोजगारों को अपनी कौशल विकास में मदद करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना है।

NSDC के अंतर्गत, कई विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध हैं जैसे कि आईटी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन, रिटेल, फ़ैशन, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग आदि। NSDC द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कई नौकरी प्रदाता संस्थानों से रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

#4.

मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहतर योजना है जो बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान करती है जो उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। इस योजना के अंतर्गत, बेरोजगार लोग आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयुक्त राशि का उपयोग करने में मदद करती है। यह योजना किसी भी उद्यम या व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान करती है, जो व्यक्ति के कौशल और वित्तीय अवसरों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत, तीन वर्गों के अनुसार लोन प्रदान किया जाता है, जिनमें शुरूआती उद्यम (जो ऋण के लिए 50,000 रुपये तक पात्र होते हैं), मध्यम उद्यम (50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होते हैं) और उच्च उद्यम (10 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होते हैं) शामिल हैं।